‘नयाँ संविधानमा राजनीतिक स्थिरता दिने बलिया आधार छैनन्’

- कान्तिपुर संवाददाता , लन्डन

असार १३, २०७४- नेपालको नयाँ संविधानका कतिपय व्यवस्था अपुरो, अपरिपक्व र अपरिष्कृत

भएको दाबी गर्दै संविधानमा राजनीतिक स्थिरता दिने बलिया आधार नभएको प्राज्ञहरुले औंल्याएका

छन् ।

विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली थिंक टयांक हरुको संस्था ठानिने ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको

दोस्रो सम्मेलनमा प्राज्ञहरुले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

लिभरपुलस्थित जोन मुअर्स विश्वविद्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले नयाँ संविधानका कमीकमजोरी

औंल्याउँदै परिमार्जन गर्न केही सुझाव समेत दिएको छ । फोरमले राजनीतिक स्थायित्वबिना देशको

आर्थिक समृद्धि नहुनेमा जोड दिँदै यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 

सम्मेलनले ९ बुँदे लिभरपुल घोषणापत्र जारी गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आउँदो

फेब्रुअरी २०१८ भित्र प्रान्तीय तथा केन्द्रीयस्तरको चुनाव नगराइएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने

जोखिम देखिएकाले उल्लेखित मितिभित्रै सबै तहको चुनाव सम्पन्न गराउन आवश्यक परिपक्वता,

दूरदर्शिता, संवाद र सहमतिका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा

सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गरेको छ । ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु’विषयक

सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष सूर्य

सुवेदी (क्यूसी)ले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान, समस्या र समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत

गरे । उनले मुलुकलाई आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ लैजाने हो भने जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित

कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा मुलुक जानु पर्ने धारणा राखे । सुवेदीले

न्यायपालिकामा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संवैधानिक पद र राजदूत नियुक्ति, संघीय निजामति

सेवालगायतको पदपूर्तिका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको समेत बताए । उनले संविधानमा

राज्यको परिभाषा, शासकीय स्वरुप, संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व आदिमा समेत त्रुटी

औंल्याएका छन् ।

 

प्रा. सुवेदीको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै ओबामा प्रशासनमा सल्लाहकार रहिसकेका अमेरिकाको

वासिङटनस्थित गोङजगा विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक उपेन्द्रदेव

आचार्यले जबसम्म संविधानले व्यावहारिक रुप लिँदैन, तबसम्म राजनीतिक स्थायित्व सम्भव नहुने र

राजनीतिक स्थायित्वबिना आर्थिक विकास दिवास्वप्न मात्र हुने धारणा राखे । उनले नेपालले

संवैधानिक हिसाबले ठूलो फालहालेको तर संक्रमणकाल कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय ठूलो

चुनौतीको रुपमा रहेको समेत औंल्याए ।

मधेसी आन्दोलन र निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अवरोध उत्पन्न गरिदिएको बताउँदै उनले तराई केन्द्रित दलहरुले

राखेका मागलाई सरकारले राजनीतिक र कानुनीरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आचार्यले

नेपालमा स्थिरता नचाहने छिमेकी मुलुकका केही तत्वले नेपाललाई अस्थिर र परनिर्भर बनाउने प्रयास

गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसतर्फ सचेत पनि गराए ।

सम्मेलनमा कानुनविद् पूर्वसचिव त्रिलोचन उप्रेतीले नेपालमा कानुनको शासन कार्यान्वयनका

सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्ष, शिक्षाविद् भरत सिम्खडा र राजेन्द्र केसीले शिक्षा क्षेत्रको

दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसरहरु, लन्डनस्थित इन्स्टिच्युट अफ

एजुकेशनसँग आबद्ध सिनियर लेक्चरर तेजेन्द्र फेरालीले नेपालमा शिक्षा तथा द्वन्द्व पुनर्निर्माणका

सम्भावनाहरु एवं इन्जिनियर विनोद अमात्यले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्जाल स्थापनाको

सम्भाव्यताबारे प्रस्तुति दिए ।

 

कार्यक्रममा जोन मुअर्स विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक पदम सिम्खडा, प्राध्यापकहरु योग उपाध्याय,

हेमराज शर्मा लगायतले पनि बोलेका थिए ।

समापन सत्रमा पत्रकार तथा हाल लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थी घनश्याम

खडकाद्वारा लिखित पुस्तक निर्वाणको अंग्रेजी किन्डल भर्सन विमोचन गरिएको थियो । सुवेदीले उक्त

भर्सन सार्वजनिक गर्दै पुस्तक पठनीय र उत्प्रेरणा जगाउने खालको भएको बताए । 

प्रकाशित: असार १३, २०७४