न्यायपालिका भित्रका विसंगति सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग

चैत्र ४, २०७४

लन्डन — नेपालको न्यायपालिका भित्रका विसंगति सम्वोधन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग भएको छ । 

ग्लोवल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (क्यूसी) ले हालै मात्र देखिएको नेपालको न्यायपालिका भित्रका विसंगति र त्यसभित्रका विभिन्न पात्रहरुको अपरिपक्व र लज्जास्पद क्रीयाकलापले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायपालिका भित्रका यस्ता विसंगतिलाई रोक्नेबारे सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गरेका छन् ।

शनिबार लन्डनबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रा. सुवेदीले नेपालका हालका कुनै पनि नेता राजनेताको उचाईंमा पुगिनसकेको, नयां संविधान लागू गर्ने क्रममा केवल चुनावी कर्मकाण्डमात्र पुरा भएको, सही रुपमा नेपालमा कानुन बमोजिमको शासन भइनसकेको र लोकतन्त्र कागजमा आएको तर व्यवहारमा आइनसकेको अवस्थामा लोकतन्त्र, कानुनी राज्यको अवधारणा र नागरिकका मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने क्रममा उच्च नैतिक धरातलमा रही न्यायपालिकाले मार्ग 
निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायपालिकाका प्रमुख पात्रहरुबाट नै त्यस्ता लज्जास्पद र अपरिपक्व क्रीयाकलाप हुनु खेदपूर्ण भएको र यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा धुमिल हुन पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

विगतमा नेपालको एक उच्च स्तररीय न्यायसुधार आयोगमा काम गरेको अनुभव संगालेका हाल बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रीय कानुनका प्राध्यापक सुवेदीले न्यायपालिकालाई दलीय भागवण्डा र दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न र न्यायपालिकाभित्र गम्भीर सुधार गर्न सम्मानित र स्वच्छ छवि भएका एक भूतपूर्व प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा आवश्यक सुधारका उपायहरु सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् ।